के. पी.बक्षी समिती 20 नोव्हेंबर ला अहवाल सादर करणार.
2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसंदर्भात नेमलेल्या तीन निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या समितीचा अहवाल येत्या 20 नोव्हेंबर ला येणार आहे.यावर विचार करून राज्य सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
अलीकडेच राज्य शासकीय मध्यवर्ती कर्मचारी संघटना व मुख्य सचिन मनोज सैनिक यांच्यात बैठक झाली होती. दिलेले आश्वासने खालीलप्रमाणे –
1.वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या आकृतीबंधानुसर दीड लाख पदे भरणार.
2.सेवानिवृत्ती वय 60 वर्षे करण्याबाबत प्रस्ताव कार्यवाही सुरू.
3.80 वर्षे व त्यावरील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाप्रमाणे पेन्शन मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव तपासून सादर करावा.
4. ग्राच्युइटी सध्याची 14 लाख रुपयाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे 20 लाख करण्याचा प्रस्ताव मागविला.
5.सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांसाठी घर बांधणी अग्रिम कमाल मर्यादा वाढविण्याची मागणी तपासून कार्यवाही करणार.
6.महागाई भत्त्यात केंद्र सरकारप्रमाणे वाढ करण्याबाबत लवकरच कार्यवाही करणार.