केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीच्या अतिरिक्त हप्त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी!
केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीच्या अतिरिक्त हप्त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
49.18 लाख कर्मचारी आणि 67.95 लाख निवृत्ती वेतनधारकांना लाभ होणार आहे
सरकारी तिजोरीवर वार्षिक रु. 12,868.72 कोटी खर्च करण्यासाठी 4% लाभ.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याचा (DA) अतिरिक्त हप्ता आणि निवृत्ती वेतनधारकांना महागाई सवलत (DR) जारी करण्यास मंजुरी दिली. 1.1.2024 किमती वाढीच्या विरोधात भरपाई करण्यासाठी, मूळ वेतन/पेन्शनच्या 46% च्या विद्यमान दरापेक्षा 4% वाढ दर्शविते.
महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत या दोन्हींमुळे सरकारी तिजोरीवर होणारा एकत्रित परिणाम प्रतिवर्ष रु. 12,868.72 कोटी असेल. याचा फायदा सुमारे 49.18 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 67.95 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे.
ही वाढ स्वीकृत सूत्रानुसार आहे, जी 7 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित आहे.
Cabinet approves additional instalment of Dearness Allowance and Dearness Relief to Central Government employees and pensioners.
Cabinet approves additional instalment of Dearness Allowance and Dearness Relief to Central Government employees and pensioners
49.18 lakh employees and 67.95 lakh pensioners to benefit
4% benefit to cost Rs.12,868.72 crore per annum to exchequer.
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi approved to release an additional instalment of Dearness Allowance (DA) to Central Government employees and Dearness Relief (DR) to pensioners w.e.f. 1.1.2024 representing an increase of 4% over the existing rate of 46% of the Basic Pay/Pension, to compensate against price rise.
The combined impact on the exchequer on account of both Dearness Allowance and Dearness Relief would be Rs.12,868.72 crore per annum. This will benefit about 49.18 lakh Central Government employees and 67.95 lakh pensioners.
This increase is in accordance with the accepted formula, which is based on the recommendations of the 7th Central Pay Commission.