बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९.RTE 2009
अधिसूचना
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०११
क्र.पीआरई-२०१०/प्र.क्र. २१२ (बी)/पीई-१:-
ज्याअर्थी, भारत सरकारने, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९, (२००९ चा ३५) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त अधिनियम” असा केला आहे) दिनांक १ एप्रिल २०१० पासून अंमलात आणला आहे;
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाखाली नियम करणे इष्ट आहे;
त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३८ ची पोट-कलमे (१) व (२) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, पुढील नियम करीत आहे:-
परिशिष्ट – एक
भाग एक प्रारंभिक
१. संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रयुक्ती –
१) या नियमांस, महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११ असे म्हणावे.
२) ते, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याला लागू असतील.
३) हे नियम, राजपत्रात प्रसिध्द झालाच्या दिनांकापासून अंमलात येतील.
२. व्याख्याः
(१) या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,
(क) “अधिनियम” याचा अर्थ, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ (२००९ चा ३५) असा आहे;
(ख) “विद्या विषयक वर्ष” याचा अर्थ, शासनाने, शालेय कामकाज व प्रत्यक्ष अध्यापन यासाठी शासनाने घोषित केलेला कालावधी विचारात घेऊन, संबंधित जिल्हयाच्या
किंवा महानगरपालिकेच्या शिक्षणाधिकाऱ्याने किंवा निरीक्षकाने मंजूर व घोषित केलेल्या दोन विद्या विषयक सत्रांचा समावेश असणरे वर्ष, असा आहे;
(ग) “अंगणवाडी” याचा अर्थ, भारत सरकारच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या एकात्मिक बालविकास योजनेअंतर्गत स्थापन केलेले अंगणवाडी केंद्र, असा आहे;
(घ) “बालक” याचा अर्थ, ६ ते १४ वर्षे या वयोगटातील कोणतीही व्यक्ती, असा आहे;
स्पष्टीकरण : अधिसूचनेमध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे, विकलांग व्यक्तींसाठी (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५ (१९९६ चा १) यामध्ये किंवा अधिसूचनेमध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे विकलांग असलेल्या किंवा अध्ययन करण्यास अक्षम असलेल्या, किंवा अध्ययन काठिण्य असलेल्या बालकांच्या, संबंधात, उच्च वयोमर्यादा १८ वर्षे ही असेल.
(ड) “वंचित गट” याचा अर्थ, राज्य शासनाने अधिसूचनेत व्याख्या केल्याप्रमाणे असलेला गट, असा आहे;
(च) “प्राथमिक शाळा याचा अर्थ, जेथे इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे किंवा त्यापैकी कोणत्याही इयत्तेपर्यंतचे शिक्षण दिले जाते ते केंद्र, असा आहे;
(छ) “प्राथमिक शाळेतील शिक्षक” याचा अर्थ, प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी यथोचितरित्या नियुक्त केलेली व्यक्ती असा असून त्यामध्ये मुख्याध्यापक किंवा समूह समन्वयक यांचा समावेश होतो;
(ज) “मूल्यमापन” याचा अर्थ, विद्यार्थ्यांच्या बाबतीतील अर्थ, विद्याविषयक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या मानक दर्जानुसार त्यांच्या नैपुण्याची पातळी ठरविणे असा आहे आणि संस्था व विविध पदांवर नियुक्त केलेल्या व्यक्ती यांच्या बाबतीतील अर्थ, त्या प्रभारी असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सरासरी नैपुण्य पातळीसह त्यांच्या कार्यक्षमतेची पातळी ठरविणे, असा आहे.
(झ) “नमुना” याचा अर्थ, या नियमांसोबत जोडलेला नमुना, असा आहे;
(ज) “शासन” याचा अर्थ, महाराष्ट शासन, असा आहे;
(ट) “स्थलांतर करणारी बालके” याचा अर्थ, जेथे त्यांनी नाव नोंदलेले असेल त्या शाळेच्या ठिकाणापासून नव्या ठिकाणी एका शैक्षणिक सत्रापेक्षा कमी कालावधीत त्यांच्या पालकांसोबत किंवा अन्यथा स्थलांतर करणारी बालके, असा आहे;
(ठ) “शाळेत न जाणारे बालक” याचा अर्थ, ज्याने एकतर शाळेत प्रवेश घेतलेला नसेल किंवा ज्याने प्रवेश घेऊन सुध्दा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले नसेल असे ६ ते १४ या वयोगटातील बालक असा असून, यामध्ये एका महिन्यापेक्षा अधिक काळ सातत्याने अनुपस्थित राहणाऱ्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांचा समावेश होतो;
(ड.) “नजिकची शाळा” याचा अर्थ, समुचित शासनाने निर्देशित केल्याप्रमाणे, संबंधित बालकाच्या निवासस्थानापासून इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी, १ कि.मी. अंतराच्या आत व ६ ते ११ वर्षे वयाची किमान २० बालके उपलब्ध असलेले आणि इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी, ३ कि.मी. अंतराच्या आत व इयत्ता ५ वी मध्ये २० बालके उपलब्ध असलेली शाळा, असा आहे;
(ढ) “तासिका” याचा अर्थ, शासनाच्या निदेशांनुसार एखादया वर्गामध्ये एखादा विषय शिकवण्यासाठी शाळेच्या वेळापत्रकात दर्शविलेला किमान किंवा कमीत कमी कालावधी असा आहे;
(ण) “विद्यार्थी संचयी अभिलेख” याचा अर्थ, सर्व समावेशक व निरंतर मूल्यमापनावर आधारित असलेला बालकाच्या प्रगतीचा अभिलेख, असा आहे;
(त) “शाळेचे नकाशा रेखन” याचा अर्थ, शाळेत सहजपणे पोचण्यासाठी, भौगलिक अंतर आणि भाषिक, प्राकृतिक व सामाजिक अडथळे कमी करण्याकरिता शाळेचा आराखडा तयार करणे व त्यानुसार शाळेचे स्थान ठरविणे, असा आहे;
(थ) “अभ्यासक्रम” याचा अर्थ, विशिष्ट वयोगटातील बालकांच्या शिक्षणाचा विचार करुन, केंद्र व राज्य शासनाने, वेळोवेळी निश्चित केलेल्या शैक्षणिक धोरणानुसार, शासनाने मान्य केलेली वर्गनिहाय विषय योजना व त्यामधील प्रत्येक विषयाचा तपशीलवार आशय आणि ज्ञान, कौशल्ये, मूल्ये व अभिवृत्ती यांसह अपेक्षित असलेली अध्ययन निश्चिती, असा आहे;
(द) “गणवेष” याचा अर्थ, शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी अंगिकारावयाची वर्तणूक व शिस्त
या संबंधातील अपेक्षित मानकांचा योग्य विचार करुन संबंधित शाळा समितीने ठरविलेला पोषाख, असा आहे.
(२) या नियमांमध्ये वापरलेले परंतु हयामध्ये व्याख्या न केलेले, पण अधिनियमामध्ये व्याख्या केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना, त्या अधिनियमामध्ये त्यांना नेमून दिले आहेत तेच अर्थ असतील.
भाग दोन-
बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा अधिकार
(३) कलम ४ च्या तरतुदींच्या प्रयोजनार्थ विशेष प्रशिक्षण. –
(१) स्थानिक प्राधिकरण, राज्य शासनाने याबाबतीत अधिसूचित केलेल्या अधिकाऱ्याकडून केल्या जाणाऱ्या सर्वेक्षणाच्या साधनांद्वारे, जी बालके शाळेत जात नाहीत अशी बालके, दरवर्षी निश्चित करील आणि वयानुसार त्यांना वर्गामध्ये प्रवेश देईल, ते, गरजेनुसार, पुढील पध्दतीने विशेष प्रशिक्षण आयोजित करीलः-
(क) विशेष प्रशिक्षण हे, अधिनियमाच्या कलम २९ अन्वये विनिर्दिष्ट केलेल्या विद्याविषयक प्राधिकरणाने मान्यता दिलेली व विशेष करुन तयार केलेली वयानुरुप अध्ययन साधने व साहित्य यावर आधारलेले असेल;
(ख) असे प्रशिक्षण, शाळेच्या जागेत भरवलेल्या वर्गामधुन किंवा शाळेच्या नेहमीच्या वेळेव्यतिरिक्त इतर वेळी, सुरक्षित निवासी सुविधा असलेल्या अधिकृत निगडीत पाठक्रम म्हणून आयोजित केलेल्या वर्गामधुन देण्यात येईल;
(ग) असे प्रशिक्षण, प्राधान्याने, शाळेत कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांकडून किंवा विशेषतः त्या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या शिक्षकांकडून देण्यात येईल;
(घ) राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, अशा प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा कालावधी निर्धारीत करील.
(२) अशा बालकाला वयानुरुप वर्गात प्रवेश दिल्यानंतर व विशेष प्रशिक्षणादरम्यान आणि त्याने/तिने विशेष प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, शिक्षक हे, विद्याविषयक व भावनाविषयक या दोन्ही दृष्टीने त्याचे/तिचे वर्गाबरोबर समाकलन करुन देण्यास मदत करण्याकरिता आवश्यक असलेले विशेष लक्ष त्याच्याकडे/तिच्याकडे देतील.
(३) (१) महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे (म.रा.शै.सं.प्र.प.) यांच्याकडून पुढील बाबी विचारात घेऊन हा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करण्यात येईल.
(क) अध्ययन साहित्यामध्ये वाढ करणे;
(ख) शिक्षकांचे प्रशिक्षण;
(ग) बालकांच्या मूल्यमापनासंबंधातील वैज्ञानिक पध्दती;
(३) (२) जेथे विशेष प्रशिक्षण देण्याबाबतचा आराखडा हा शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे पुढील बाबी विचारात घेऊन करतील.
(च) विशेषतः या प्रयोजनासाठी शिक्षकांची नियुक्ती करणे;
(छ) स्थानिक प्राधिकरणाने शाळेत न जाणाऱ्या बालकांचे केलेले सर्वेक्षण;
(ज) अशा बालकाच्या प्रगतींना सहाय्य करणारी पर्यवेक्षकीय व्यवस्था;
(डः) वित्तीय तरतूद.
भाग – तीन
राज्य शासन आणि स्थानिक प्राधिकरण यांची कर्तव्ये
४. कलम ६ च्या प्रयोजनार्थ क्षेत्रे किंवा हद्दी (१) राज्य शासन किंवा यथास्थिती स्थानिक
प्राधिकरण पुढील निकषांची पूर्तता करण्यासाठी, वस्तीनजीकच्या क्षेत्रांमध्ये किंवा हद्दीच्या आत नजीकची शाळा स्थापन करीलः-
(क) इयत्ता पहिली ते पाचवी यामध्ये शिकणाऱ्या बालकांबाबत वस्ती नजीकच्या एक किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत व ६ ते ११ वर्षे वयोगटातील किमान २० बालके उपलब्ध असेल तेथे शाळा स्थापन केली जाईल;
(ख) इयत्ता सहावी ते आठवी यामध्ये शिकणाऱ्या बालकांबाबत, वस्तीनजीकच्या तीन किलोमीटर एवढ्या चालत जाण्यायोग्य अंतराच्या आत व इयत्ता ५ वी मध्ये किमान २० बालके उपलब्ध असेल तेथे शाळा स्थापन केली जाईल;
(२) डोंगराळ क्षेत्राच्या बाबतीत किंवा दुर्गम क्षेत्रांच्या बाबतीत राज्य शासनास पोट- नियम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या किमान अंतरामध्ये यथायोग्य बदल करता येईल आणि ज्यांना आपल्या शाळांमध्ये पुढील प्राथमिक शिक्षण घेण्याची सुविधा नाही अशा त्या क्षेत्रामधील बालकांकरीता, शासनाकडून किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून चालविल्या जाणाऱ्या शाळा उपलब्ध करून देता येतील.
(३) जेथे पोट-नियम (१) अंतर्गत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे नजीकच्या शाळेच्या क्षेत्रांमध्ये किंवा हद्दिच्या आत शाळा उपलब्ध नाही अशा, राज्य शासनाने किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या लहान वाडयांमधील बालकांकरीता आणि नियम ४ (१) (क) च्या कक्षेत येणाऱ्या बालकांकरीता राज्य शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरण पोट-नियम (१) अंतर्गत विनिर्दिष्ट केलेल्या हद्दी शिथिल करून, शाळेमध्ये प्राथमिक शिक्षण देण्याच्या प्रयोजनार्थ मोफत परिवहन, निवास सुविधा व अन्य सुविधा यांची पुरेशी व्यवस्था करील.
(४) अधिकतम लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रांमध्ये (शहरी व निमशहरी क्षेत्रे) राज्य शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरण, उक्त क्षेत्रातील ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांचे प्रमाण लक्षात घेऊन एकपेक्षा जास्त नजीकच्या शाळा स्थापन करील.
(५) स्थानिक प्राधिकरण, प्रत्येक वसाहतीकरीता अथवा क्षेत्राकरीता एक नजीकची शाळा नेमून देईल आणि ते जनतेच्या माहितीकरीता प्रसिद्ध करील.
(६) विकलांग व्यक्तीसाठी (समान संधी, हक्काचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५ (१९९६ चा १) यामध्ये व्याख्या करण्यात आलेल्या अशा ज्या विकलांग बालकांना शाळेत प्रवेश घेता येत नाही त्या बालकांबाबत राज्य शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरण, त्या बालकांना शाळेत जाता यावे व प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करता यावे या दृष्टीने, त्यांचे प्रमाण विचारात घेऊन यथोचित व सुरक्षित परिवहन व्यवस्था करील.
(७) (क) शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरण, कोणत्याही बालकास कोणत्याही कारणास्तव शाळेत जाण्यापासून रोध होणार नाही आणि त्याला किंवा तीला आपले प्राथमिक शिक्षण भाषिक, सामाजिक किंवा सांस्कृतिक भेदामुळे पूर्ण करण्यात अडथळा येणार नाही याबद्दल खात्री करील;
(ख) नजीकच्या शाळेमध्ये शिक्षणाचे यथोचित माध्यम उपलब्ध असेल तर त्या शाळेत स्थलांतरीत बालकांची नावनोंदणी करण्यात येईल;
(ग) नजीकच्या शाळेमध्ये शिक्षणाचे यथोचित माध्यम उपलब्ध नसेल तर, स्थानिक प्राधिकरण, शाळेत हजर होण्यासाठी परिवहन सुविधा किंवा हंगामी निवासी वसतीगृह व अन्य सुविधा पुरवील.
५. कलमे ८ व ९ यांच्या प्रयोजनार्थ राज्यशासन व स्थानिक प्राधिकरण यांची कर्तव्ये :- (१) कलम २ च्या खंड (ढ) च्या उप-खंड (एक) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या, राज्य शासनाच्या किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या शाळेमध्ये, कलम १२ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ख) अनुसार कलम २ च्या खंड (ढ) च्या उप-खंड (दोन) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या शाळेमध्ये तसेच कलम १२ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ग) अनुसार कलम २ च्या खंड (ढ) च्या उप-खंड (तीन) व (चार) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या शाळेमध्ये हजर होणा-या बालकास मोफत पाठयपुस्तके, लेखन साहित्य व गणवेष मिळण्यास ते हक्कदार असेलः
परंतु, विकलांग बालकास विशेष विद्याविषयक व मदत साहित्य देखिल मोफत पुरविले जाईल.
स्पष्टीकरण: कलम १२ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ख) अनुसार प्रवेश घेतलेल्या बालकांबाबत आणि कलम १२ च्या पोटकलम (१) च्या खंड (ग) अनुसार प्रवेश घेतलेल्या बालकाबाबत मोफत साहित्य पुरविण्याची जबाबदारी अनुक्रमे कलम २ च्या खंड (ढ) च्या उप-खंड (दोन) मध्ये आणि कलम २ च्या खंड (ढ) च्या उप-खंड (तीन) व (चार) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या शाळेची असेलः
परंतु या नियमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे शासनावर, आवश्यक शासन निर्णय प्रसिद्ध करून आणखी कोणत्याही विशिष्ट गटासाठी किंवा सर्व बालकांसाठी अशा प्रकारचे आणि कोणतेही अतिरिक्त असे हक्काचे साहित्य घोषित करण्यास निर्बंध घातला जातो, असा त्याचा अर्थ लावला जाणार नाही.
(३) शासन व स्थानिक प्राधिकरण नजीकची शाळा स्थापन करण्याच्या प्रयोजनार्थ शासनाने या संदर्भात अधिसूचित केलेल्या अधिकाऱ्यांनी करावयाच्या शाळेच्या नकाशा रेखनाबाबत हमी देईल आणि दुर्गम क्षेत्रामध्ये राहणारी बालके, विकलांग बालके, वंचित गटातील बालके, समाजाच्या दुर्बल घटकांतील बालके, शाळेत न जाणारी बालके, जी शाळा सोडून गेलेली आहेत अशी बालके यासह त्या क्षेत्रातील सर्व बालके निश्चित करण्यासाठी आणि त्याच्याविषयीची सांख्यिकीय माहिती मिळविण्यासाठी नियत दिनांकापासून एक वर्षाच्या आत आणि त्यानंतर प्रत्येक वर्षी सर्वेक्षण करील.
(४) राज्य शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरण कोणत्याही बालकास शाळेमध्ये जात, वर्ग, धर्म अथवा लिंग याविषयी अपशब्द वापरले जाणार नाहीत याची सुनिश्चिती करील.
(५) कलम ८ चा खंड (ग) आणि कलम 9चा खंड (ग) यांच्या प्रयोजनार्थ, राज्य शासन किंवा यथास्थिती, स्थानिक प्राधिकरण वंचित गटातील किंवा दुर्बल घटकातील किंवा शोषित घटकातील कोणत्याही बालकाबाबत वर्गामध्ये मधल्या वेळेच्या जेवणाच्या सुट्टीत, मैदानावर, पिण्याच्या पाण्याच्या, सामान्य सुविधा ठिकाणावर किंवा सामाईक प्रसाधन सुविधा वापरताना आणि प्रसाधनगृहे व वर्गखोल्या स्वच्छ करताना भेदभाव केला जाणार नाही अथवा त्या बालकास वेगळे ठेवले जाणार नाही, याची सुनिश्चिती करील.
६. कलम ९ च्या खंड (ध) च्या प्रयोजनांसाठी स्थानिक प्राधिकरणाने बालकांचा अभिलेख ठेवणे. (1) स्थानिक प्राधिकरण अभिलेख व्यवस्था पध्दती विकसित करील आणि या संदर्भात शासनाने अधिसूचित केलेल्या अधिकाऱ्याने घरोघरी जाऊन करावयाच्या सर्वेक्षणामार्फत किंवा शाळेची नोंदवही आणि / किंवा केंद्रित गटातील चर्चा यांसारख्या साधनांमार्फत, आपल्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व बालकांचा, त्यांच्या जन्मापासून ते ती १४ वर्षे वयाची होईपर्यंतचा सर्व अभिलेख ठेवील.
(२) पोट-नियम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेला अभिलेख प्रत्येक वर्षी अद्ययावत केला जाईल.
(३) पोट-नियम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेला अभिलेख, पारदर्शकरीतीने ठेवण्यात येईल. सरकारी जागेमध्ये ठेवला जाईल आणि कलम ९ च्या खंड (ड) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रयोजनांसाठी व कलम ८ अनुसार विशेष प्रशिक्षणाच्या प्रयोजनांसाठी वापरण्यात येईल.
(४) पोट-नियम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अभिलेखामध्ये प्रत्येक बालकाबाबतची पुढील माहिती अंतर्भूत असेल,
(क) नाव, लिंग, जन्मदिनांक (असल्यास जन्म प्रमाणपत्र क्रमांक), जन्म ठिकाण;
(ख) माता-पित्याचे किंवा पालकाचे नाव, पत्ता, व्यवसाय बालकाशी असलेले नातेः
(ग) बालकाने वयाच्या सहाव्या वर्षांपर्यंत हजेरी लावलेली पूर्व-प्राथमिक शाळा अथवा अंगणवाडी केंद्र (ठिकाणच्या तपशीलासह);
(घ) ज्या प्राथमिक शाळेमध्ये बालकाने प्रवेश घेतलेला असेल त्या शाळेचे नाव, पत्ता इत्यादींसह तिचा तपशील;
(ड) बालकाचा कायमचा आणि सध्याचा निवासाचा पत्ता;
(च) ज्या वर्गात बालक शिकत असेल तो वर्ग (६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालके) आणि जर स्थानिक प्राधिकरणाच्या प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रात शिक्षणामध्ये खंड पडला असेल तर, असा खंड पडण्यामागील कारण;
(छ) अधिनियमाच्या कलम २ च्या खंड (ड) च्या अर्थांतर्गत बालक दुर्बल घटकातील आहे किंवा कसे (असल्यास, तपशील देणे);
(ज) अधिनियमाच्या कलम २ च्या खंड (घ) च्या अर्थांतर्गत बालक वंचित गटातील आहे किंवा कसे (असल्यास, तपशील देणे);
(झ) स्थलांतर, विरळ लोकवस्ती, वयानुरुप प्रवेश, विकलांगता, परिवहन सुविधा, घरी जाऊन शिक्षण देणे, या कारणांमुळे बालकांकरिता पुरविणे आवश्यक असलेल्या विशेष सुविधांचा अथवा निवासविषयक सुविधांचा तपशील.
(५) (क) शाळा सोडून गेलेल्या किंवा एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ गैरहजर राहिलेल्या बालकांना शोधून काढण्यासाठीचे एक साधन म्हणून पध्दती विकसित करण्यात येईल.
(ख) स्थानिक प्राधिकरणाच्या अधिकारितेत येणाऱ्या क्षेत्रामधील ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व
बालकांची नावे, पहिले व दुसरे सत्र सुरु होण्याअगोदर प्रत्येक शाळेत जाहीरपणे प्रदर्शित केलेली आहेत याबद्दल स्थानिक प्राधिकरण सुनिश्चिती करील.
स्पष्टीकरण विकलांग व्यक्तींसाठी (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५ (१९९६ चा १) याच्या कलम २ ची पोट-कलमे (२६) व (२७) यांच्या
प्रयोजनार्थ, विकलांग बालके १८ वर्षे वयाची होईपर्यंत प्रत्येक वर्षी त्यांच्याविषयी माहिती मिळवणे आवश्यक राहील.
भाग चार
शाळा व शिक्षक यांच्या जबाबदाऱ्या
७. कलम १२ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ग) च्या प्रयोजनांसाठी दुर्बल घटकातील व वंचित गटातील बालकांना प्रवेश देणे.–
(१) कलम २ च्या खंड (ढ) च्या उपखंड (तीन) व (चार) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या म्हणजेच विनिर्दिष्ट प्रवर्गातील शाळा अथवा कोणत्याही प्रकारचे सहाय्य वा अनुदान न मिळणाऱ्या विना- अनुदानित शाळा, या गोष्टींची सुनिश्चिती करतील की, कलम १२ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ग) अनुसार प्रवेश दिलेल्या बालकांना सापत्नभावाची वागणूक दिली जाणार नाही त्यांना वर्गामध्ये इतर बालकांपासून वेगळे ठेवले जाणार नाही अथवा त्यांचे वर्ग इतर बालकांसाठी भरवण्यात येणाऱ्या वर्गाच्या ठिकाणांपेक्षा व वेळेपेक्षा वेगळया ठिकाणी व वेळी भरवण्यात येणार नाहीत, त्यांच्याकरिता व इतर बालकांकरिता जादा वर्गांव्यतिरिक्त कोणतेही कार्यक्रम स्वतंत्रपणे राबविण्यात येणार नाहीत.
(२) कलम २ च्या पोट-कलम (ढ) च्या खंड (तीन) व (चार) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या म्हणजेच विनिर्दिष्ट प्रवर्गातील शाळा किंवा कोणत्याही प्रकारचे सहाय्य वा अनुदान न मिळणाऱ्या विना-अनुदानित शाळा या गोष्टींची सुनिश्चित करतील की, कलम १२ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ग) अनुसार प्रवेश दिलेल्या बालकांना हक्काचे मोफत साहित्य आणि पाठ्यपुस्तके, गणवेश, ग्रंथालय यासारख्या सुविधा, माहिती व तंत्रज्ञान सुविधा, पाठयेत्तर कार्यक्रम व खेळ या बाबींसंबंधात कोणत्याही प्रकारे इतर बालकांपेक्ष वेगळी वागणूक दिली जाणार नाही.
(३) नियम ४ च्या पोट-नियम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली नजीकच्या शाळांची क्षेत्रे किंवा हद्दी, कलम १२ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ग) अनुसार देण्यात येणाऱ्या प्रवेशांना लागू असतील.
परंतु, कलम १२ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ग) मध्ये निर्दिष्ट केलेली बालकांसाठीच्या जागांची आवश्यक टक्केवारी भरुन काढण्याच्या प्रयोजनांसाठी आवश्यकता भासल्यास, शाळा शासनाच्या पूर्व मान्यतेने ती मर्यादा वाढवील.
८. कलम १२ च्या पोट-कलम (२) च्या प्रयोजनांसाठी प्रत्येक बालकांमागे केलेल्या खर्चाची राज्य शासनाकडून प्रतिपूर्ती . —
(१) राज्य शासनाने किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने स्थापन केलेल्या त्याच्या मालकीच्या अथवा याचे नियंत्रण असलेल्या सर्व शाळांच्या बाबतीत, प्राथमिक शिक्षणाकरिता किंवा शासनाच्या स्वतःच्या निधीतून केंद्र सरकारने अथवा अन्य कोणत्याही प्राधिकरणाने पुरविलेल्या निधीतून शासनाने केलेला एकूण वार्षिक आवर्ती खर्च, भागिले, अशा सर्व शाळांमध्ये पटनोंदणी केलेल्या बालकांची एकूण संख्या म्हणजे शासनाने प्रत्येक बालकामागे केलेला खर्च होय.
स्पष्टीकरण प्रत्येक बालकामागील खर्च ठरविण्याच्या प्रयोजनाकरिता, कलम २ च्या पोट-कलम (ढ) च्या खंड (दोन) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या शाळा जसे विनिर्दिष्ट प्रवर्गातील शाळा अथवा कोणत्याही प्रकारचे सहाय्य वा अनुदान न मिळणाऱ्या शाळा आणि अशा शाळांमध्ये पटनोंदणी केलेली बालके यावर शासनाने अथवा स्थानिक प्राधिकरणाने केलेल्या खर्चाचा अंतर्भाव केला जाणार नाही.
(२) कलम २ च्या पोट-कलम (ढ) च्या खंड (दोन) मध्ये निर्दिष्ट केलेली प्रत्येक शाळा जसे विनिर्दिष्ट प्रवर्गातील शाळा अथवा कोणत्याची प्रकारचे सहाय्य वा अनुदान न मिळणाऱ्या शाळा, कलम १२ च्या पोट-कलम (२) अन्वये तिला प्रतिपूर्ती म्हणून मिळालेल्या रकमेच्या बाबतीत एक स्वतंत्र बँक खाते ठेवील. प्रतिपूर्तीची रक्कम ही, शाळेने प्रत्येक बालकामागे केलेल्या खर्चाची प्रत्यक्ष रक्कम आणि पोट-नियम (१) अन्वये तरतूद केलेली प्रत्येक बालकामागील खर्चाची रक्कम यापैकी जी कमी असेल तेवढ्या रकमेएवढी असेल.
९. कलम १४ च्या प्रयोजनार्थ वयाचा पुरावा म्हणून स्विकार करण्याजोगे दस्तऐवज.
जेथे जेथे, जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ (१९६९ चा १८) अन्वये जन्माचा दाखला उपलब्ध नसेल तेथे तेथे, पुढील दस्तऐवजांपैकी कोणताही एक दस्तऐवज हा शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याच्या प्रयोजनांसाठी बालकाच्या वयाचा पुरावा असल्याचे मानण्यात येईलः-
(क) बालकाच्या जन्म ठिकाणाच्या संबंधात रुग्णालयाने किंवा सहाय्यकारी परिचारिका व प्रसाविका यांनी केलेली नोंद किंवा ठेवलेला अभिलेख;
(ख) अंगणवाडी अभिलेख;
(ग) हा अभिलेख उपलब्ध नसेल तर, वंचित गटातील किंवा दुर्बल घटकातील बालकाच्या बाबतीत जन्मदिनांक नमूद करणारे बालकाच्या एकतर मातेचे किंवा पित्याचे प्रतिज्ञापत्र, गावच्या सरपंचाने किंवा स्थानिक शाळेच्या मुख्याध्यापकाने किंवा शहरी वा निमशहरी क्षेत्राच्या बाबतीत शासनाने या संबंधात अधिसूचित केलेल्या अधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेले आई-वडिलांचे किंवा पालकाचे बालकाच्या वयाचे प्रतिज्ञापत्र.
स्पष्टीकरणः अशा बाबतीत, बालकाला शाळेत प्रवेश देणाऱ्या अधिकाऱ्याहून वरीष्ठ दर्जाचा अधिकारी, जन्माच्या दाखल्याऐवजी स्वीकार करण्याजोगे बालकाचे इतर दस्तऐवज हे वस्तुतः उपलब्ध नाहीत किंवा वस्तुतः मिळू शकत नाहीत याची खातरजमा करील.
१०. कलम १५ च्या प्रयोजनार्थ, प्रवेशासाठी वाढील कालावधी.–
(१) प्रवेशाचा वाढीव कालावधी हा, शाळेचे विद्याविषयक वर्ष सुरु होण्याच्या दिनांकापासून पहिले सत्र संपण्यापूर्वीच्या शेवटच्या दिनांकापर्यंत असेल.
(२) वाढीव कालावधी संपल्यानंतरदेखील बालकाला शाळेत दाखल करुन घेता येईल. तथापि, तो किंवा ती, शाळेच्या प्रमुखाने निर्धारित करावयाच्या कालावधीत महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने, नियम ३ खाली तयार केलेल्या विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत विशेष प्रशिक्षणाच्या मदतीने अभ्यास पूर्ण करण्यास हक्कदार असेल.
११. कलम १८ च्या प्रयोजनार्थ, शाळांची मान्यता.–
(१) या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी शासनाने किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने स्थापन केलेल्या शाळेव्यतिरिक्त स्थापन केलेली प्रत्येक शाळा (किंवा जिल्हा शासनाची परवानगी मिळाली आहे किंवा मान्यता मिळाली आहे अशी कोणतीही शाळा) या नियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत, त्याच्या अनुपालनाच्या किंवा अन्यथा अनुसूचीमध्ये विहित केलेल्या मानकांच्या व प्रमाणकांच्या संबंधात, संबंधित जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्याकडे नमुना क्र. १ मधील स्वतःचे प्रतिज्ञापत्र करील आणि ती शाळा पुढील शर्ती पूर्ण करील. या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी किंवा त्यानंतर देखील शासनाच्या मान्यतेशिवाय व परवानगीशिवाय शाळा चालविण्यात येत असेल तर, त्या शाळेस अधिनियमाच्या कलम १८ (५) अन्वये द्रव्यदंडाची शिक्षा आणि तसेच तिला कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
शर्ती –
(क) सोसायटी नोंदणी अधिनियम १८६० (१८६० चा २१) अन्वये किंवा मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० (१९५० चा मुंबई २४) अन्वये नोंदणी झालेल्या संस्थेकडून शाळा चालविणे;
(ख) कोणत्याही व्यक्तिच्या, व्यक्तींच्या गटाच्या किंवा संघसंघाच्या किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तिच्या लाभासाठी शाळा न चालविणे;
(ग) शाळा, भारताच्या संविधानातील अधिष्ठित मुल्यांशी सुसंगत असणे;
(घ) शालेय इमारती व इतर संरचना तसेच क्रीडांगणे ही केवळ शिक्षणाच्या व कौशल्य विकासाच्या प्रयोजनांसाठी वापरणे;
(ड) शाळा ही, राज्य शासनाने किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या तपासणीसाठी खुली असणे;
(च) शाळेने, शिक्षण संचालक किंवा जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांना वेळोवेळी आवश्यक असतील असे अहवाल व माहिती सादर करणे व शाळेच्या मान्यतेसंबंधातील शर्तीची सातत्याने परिपूर्ती करण्यासाठी व शाळेच्या कामकाजातील उणिवा दूर करण्यासाठी निर्गमित करण्यात येतील अशा राज्य शासनाच्या किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या सूचनांचे अनुपालन करणे;
(2) नमुना १ मध्ये मिळालेले प्रत्येक स्वयं प्रतिज्ञापन, जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्याकडून ते मिळाल्यापासून पंधरा दिवसाच्या आत, सूचना फलक, संकेतस्थळ इत्यादींवर प्रदर्शित करुन सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात येईल.
(3) जिल्हा शिक्षणाधिकारी, स्वयं प्रतिज्ञापन मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत अनुसूचीमध्ये विहित केलेली मानके व प्रमाणके आणि पोट-नियम (१) मध्ये नमूद केलेल्या शर्ती यांची परिपूर्ती करण्यासाठी ज्या शाळांनी नमुना-१ मध्ये दावा सांगितला असेल अशा शाळांची जागेवर जाऊन तपासणी करील. उक्त अधिकारी, एकतर स्वतः किंवा त्याला
दुय्यम असलेल्या अधिकाऱ्यामार्फत अशा परिपूर्तीबाबत पडताळणी करील आणि विहित नमुन्यामध्ये अहवाल तयार करील.
पोट नियम (३) मध्ये निर्देश केलेली तपासणी पार पाडल्यानंतर, जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्याकडून तपासणी अहवाल सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात येईल आणि अनुसूचीमध्ये विहित केलेली मानके, प्रमाणके व शर्ती यांच्याशी अनुरुप असल्याचे आढळून आलेल्या शाळांना, जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून, तपासणीच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत, नमुना २ मध्ये मान्यता देण्यात येईल. (8)
(५) ज्या शाळा, अनुसूचीमध्ये विहित केलेल्या मानकांशी व पोट-नियम (१) मध्ये नमूद केलेल्या शर्तीशी अनुरुप नसतील त्या शाळांची, जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्याकडून, तशा आशयाच्या शासकीय / जाहिर आदेशाद्वारे, सूची तयार करण्यात येईल आणि नंतरच्या अडीच वर्षामधील कोणत्याही वेळी पोट नियम (३) खालील अहवाल, अशा शाळांच्या प्राधिकाऱ्यांना सादर केल्यानंतर, त्या शाळांना मान्यता मिळण्याकरिता प्रत्यक्ष जागेवर येऊन तपासणी करण्यासाठी जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्याकडे अर्ज करता येईल.
(६) ज्या शाळा, या अधिनियमाच्या प्रारंभापासून तीन वर्षानंतर, अनुसूचीमध्ये विहित केलेली मानके व प्रमाणके आणि पोट नियम (१) मध्ये नमूद केलेल्या शर्ती यांचे अनुपालन करण्यात कसूर करतील त्या शाळा कार्य करण्याचे बंद होतील.
(७) या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी शासनाने किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने स्थापन केलेल्या शाळेव्यतिरिक्त स्थापन झालेली प्रत्येक शाळा (किंवा जिला शासनाची परवानगी मिळाली आहे किंवा मान्यता मिळाली आहे अशी कोणतीही शाळा) मान्यतेकरिता अर्हता ठरण्यासाठी अनुसूचीमध्ये विहित केलेली मानके व प्रमाणके आणि पोट नियम (१) मध्ये नमूद केलेल्या शर्ती यांचे अनुपालन करील. राज्य शासनाने किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने स्थापन केलेल्या, त्यांची मालकी असलेल्या किंवा नियंत्रण असलेल्या शाळा, या अधिनियमाच्या प्रारंभापासून ३ वर्षाच्या कालावधीत अनुसूचीमध्ये विहित केलेली मानके व प्रमाणके आणि पोट नियम (१) मध्ये नमूद केलेल्या शर्ती यांचे अनुपालन करतील याची खातरजमा करणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी असेल.
(८) शाळांना मान्यता देणे किंवा नाकारणे यासंबंधातील शासनाचे सर्व प्रचलित नियम यापुढेही अंमलात असतील. तसेच जेथे, शाळेच्या नकाशा रेखनाच्या आधारावर, शाळेची प्रत्यक्ष गरज असल्याचे आढळून आले असेल केवळ त्याच ठिकाणी, जर शाळांनी, अनुसूचीमध्ये विहित केलेल्या आवश्यक मानके व प्रमाणके आणि पोट नियम (१) मध्ये नमूद केलेल्या शर्ती यांचे अनुपालन केले असेल तर त्या शाळांना मान्यता किंवा परवानगी देण्यात येईल.
(९) स्थानिक प्राधिकरणांनी चालवलेल्या शाळांमधील पायाभूत सुविधांचा दर्जा व शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यामध्ये अशासकीय संघटना व इतर संस्था यांना सहभागी करुन घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल.
(१०) शिक्षकांसाठी व शाळांसाठी सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीची अंमलबजावणी करण्यात येईल हे मूल्यमापन, स्वयं मूल्यमापन, सुक्ष्म मूल्यमापन इत्यादींसारख्या विविध मार्गानी करण्यातयेईल. बाह्य मूल्यमापनदेखील नियतकालाने करण्यात येईल व अशा दोन मूलयमापनांमध्ये निघून गेलेला कालावधी तीन वर्षांपेक्षा अधिक नसेल.
१२. कलमे (१२) ३ व १८ (३) च्या प्रयोजनार्थ, शाळांची मान्यता काढून घेणे. (१) जेथे, जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यास स्वतःहून किंवा कोणत्याही व्यक्तीकडून मिळालेल्या कोणत्याही निवेदनावरुन, कलम १२ खाली मान्यता मिळालेल्या शाळेने, मान्यता मिळण्यासाठीच्या एका किंवा अनेक शर्तीचे उल्लंघन केले असेल किंवा अनुसूचितमध्ये विहित केलेली मानके व प्रमाणके यांची परिपूर्ती करण्यास कसूर केली असेल असे मानण्यास करण असेल तेथे, तो, त्याच्या समजुतीप्रमाणे कारणांची नोंद करील व त्यानंतर
(क) मान्यता देण्याच्या शर्तीचा भंग केल्याचे विनिर्दिष्ट करुन शाळेला एक नोटीस देईल व एका महिन्याच्या आत तिचे स्पष्टिकरण मागवील;
(ख) स्पष्टीकरण समाधानकारक असल्याचे आढळून आले नाही किंवा कोणतेही स्पष्टिकरण अटी घातलेल्या कालावधीत मिळाले नाही तर, जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्याला, शिक्षणतज्ञ नागरी समाजातील प्रतिनिधी, प्रसारमाध्यमे व शासकीय प्रतिनिधी यांचा समावेश असणाऱ्या तीन ते पाच सदस्यांच्या समितीकडून शाळेची तपासणी करण्याची व्यवस्था करता येईल आणि ती समिती, योग्य चौकशी करील व मान्यता चालू ठेवण्यासाठीच्या किंवा मान्यता काढून घेण्यासाठीच्या आपल्या शिफारशींसह आपला अहवाल जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्याला सादर करील;
(ग) जिल्हा शिक्षणाधिकारी, आपल्या अभिप्रायांसह तो अहवाल शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्याकडे व त्यांची एक प्रत, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगालाही पाठवील;
(२) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, आपला निर्णय, शिक्षण संचालनालयामार्फत जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्याला कळवील.
(३) जिल्हा शिक्षणाधिकारी, शालेय विभाग व क्रिडा विभागाच्या निर्णयाच्या आधारे, शाळेला दिलेली मान्यता रद्द करणारा आदेश देईल. मान्यता रद्द करण्याचा आदेश, लगतनंतरच्या विद्याविषयक वर्षापासून अंमलात येईल आणि मान्यता रद्द केलेल्या शाळेतील बालकांना ज्या नजीकच्या शाळेत प्रवेश देण्यात येईल ती नजीकच्या शाळा विनिर्दिष्ट करील. जिल्हा शिक्षणाधिकारी, बालकांचा तपशीलवार माहितीसह प्रवेश द्यावयाच्या बालकांची सूची अगोदरच संबंधीत नजीकच्या शाळांनाही देईल.
भाग पाच
शाळा व्यवस्थापन समिती
१३. कलम २१ च्या प्रयोजनार्थ, शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना व कार्ये.–
(१) कायम विनाअनुदानित शाळेव्यतिरिक्त प्रत्येक शाळेत, नवीन विद्याविषयक वर्ष सुरू झाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत, शाळेच्या क्षेत्र/हद्दिमध्ये एक शाळा
व्यवस्थापन समिती घटित करण्यात येईल व ती प्रत्येक दोन वर्षांनी पुनर्घटित करण्यात येईल.
(२) शाळा व्यवस्थापन समिती ही, इयत्ता १ ली ते ८ वी च्या वर्गासाठी (शाळा ज्या प्रशासकीय आकृतिबंधामध्ये) नमूद केलेली कार्ये पार पाडील.
(३) दोन विद्यार्थ्यांना, ज्यांपैकी किमान एक मुलगी असेल, सदस्य म्हणून स्वीकृत सदस्यांना मतदान करण्याचे अधिकार नसतील.
(४) अशा समितीचे ५० टक्के सदस्य हे, महिला असतील.
(५) शाळा व्यवस्थापन समितीच्या संख्येपैकी पंच्च्याहत्तर टक्के सदस्य हे, बालकांचे माता वा पिता किंवा पालक यांच्यामधील असतील. त्यांची, शाळेत होण्याऱ्या माता वा पित्यांच्या बैठकिमध्ये निवड केली जाईल किंवा त्यांना निवडून दिले जाईल.
(६) दुर्बल व वंचित गटांतील बालकांच्या माता वा पिता यांना तसेच तीन वेगवेगळ्या स्तरांवर (उच्च, मध्यम व कमी) नैपुण्य दाखविणाऱ्या बालकांच्या माता वा पिता यांना सुद्धा पुरेसे प्रतिनिधीत्व देण्यात येईल.
(७) शाळा व्यवस्थापन समितीच्या संख्येपैकी उर्वरित पंचवीस टक्के सदस्य हे, स्थानिक प्राधिकरणांचे निवडून आलेले प्रतिनिधी, व्यवस्थापनाचे सदस्य, मुख्याध्यापक किंवा वरीष्ठ शिक्षक, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ किंवा बाल विकास तज्ज्ञ यांच्यामधून निवडले जातील.
(८) शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरण यांनी चालवलेल्या शाळांच्या बाबतीत, शाळा व्यवस्थापन समितीची अध्यक्षपदीय व्यक्ती, बालकांचे माता वा पिता यांच्यामधून निवडण्यात येईल. अनुदानित शाळांच्या बाबतीत, व्यवस्थापनाचा प्रतिनिधी अध्यक्षपदी असेल.
(९) शाळेचा मुख्याध्यापक किंवा ज्या शाळेत मुख्याध्यापक नसेल तेथे शाळेचा वरिष्ठतम शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समितीचा पदसिद्ध सदस्य-सचिव असेल आणि निवडणुकीसंबंधातील सर्व काम पार पाडील तो किंवा ती शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मासिक बैठकी घेण्यासाठी जबाबदारदेखील असेल.
(१०) शाळा व्यवस्थापन समिती महिन्यातून किमान एक बैठक घेईल आणि बैठकिची कार्यवृत्ते व निर्णय यांच्या योग्य प्रकारे नोंदी ठेवण्यात येतील व त्या जनतेसाठी उपलब्ध करण्यात येतील.
(११) शाळा व्यवस्थापन समिती, ही एकतर स्वतः किंवा तिच्या उप समित्यांमार्फत, कलम २१ च्या पोट कलम (२) च्या खंड (क) ते (घ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कार्याशिवाय पुढील कार्ये पार पाडीलः-
(क) अधिनियमामध्ये सांगितलेल्या बालकाचा हक्क तसेच राज्य शासन, स्थानिक प्राधिकरण, शाळा, माता वा पिता आणि पालक यांची कर्तव्ये यांविषयी शाळेच्या नजीक राहणाऱ्या जनतेला सोप्या व कल्पक मार्गाने माहिती कळविणेः
(ख) कलम २४ पोटकलम (१) चे खंड (क) आणि (ड) व कलम २८ यांच्या अंमलबजावणीची खातरजमा करणे;
(ग) कलम २७ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कर्तव्यांखेरीज इतर अशैक्षणिक कर्तव्ये शिक्षकांवर लादली जात नाहीत याचे संनियंत्रण करणे;
(घ) नजीकच्या शाळेत सर्व बालके नाव नोंदणी करतील व सातत्याने उपस्थित राहतील याची
खातरजमा करणे;
(ड) अनुसूचीमध्ये विहित केलेली मानके व प्रमाणके यांचे पालन केले जाते किंवा कसे यावर संनियत्रण ठेवणे;
(च) बालकाच्या हक्कांमधील, विशेषकरुन बालकांचा मानसिक व शारीरिक छळ, प्रवेश नाकारणे आणि कलम ३ च्या पोटकलम (२) नुसार मोफत हक्कांविषयीची उचित तरतूद यांमधील कोणतेही बदल स्थानिक प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आणून देणे;
(छ) कलम ४ च्या प्रयोजनांसाठी, गरजा निश्चित करणे, योजना तयार करणे आणि अंमलबजावणीबाबत संनियंत्रण करणे;
(ज) विकलांग बालके ओळखणे व त्यांची नाव नोंदणी यावर संनियंत्रण ठेवणे आणि अध्ययन साहित्य व इतर सुविधा यांची उपलब्धता करणे व प्राथमिक शिक्षणातील त्यांच्या सहभागाची व प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करीत असल्याबाबतची खातरजमा करणे;
(झ) शाळेतील मध्यान्ह भोजन व इतर शासकीय योजना यांच्या अंमलबजावणीबाबत सनियंत्रण ठेवणे;
(ञ) शाळेच्या जमा व खर्चाचा वार्षिक लेखा तयार करण्याची व्यवस्था करणे; (ट) शाळेत स्थापन केलेल्या बाल पंचायतींच्या अहवालाद्वारे बालकांचे मत जाणून घेणे;
(१२) शाळा व्यवस्थापन समितीने, अधिनयिमान्वये आपली कार्ये पार पाडताना स्वीकारलेला कोणताही पैसा, प्रत्येक वर्षी लेखा परीक्षेसाठी उपलब्ध करुन दिल्या जाणाऱ्या एका स्वतंत्र लेखात ठेवण्यात येईल.
(१३) पोट नियम (११) च्या खंड (ञ) आणि पोट नियम (१२) यांमध्ये निर्देश केलेले लेख्यांवर, शाळा व्यवस्थापन समितीची अध्यक्षपदीय व्यक्ती, उपाध्यक्ष पदी असलेली व्यक्ती आणि सदस्य-सचिव यांच्याकडून स्वाक्षरी करण्यात येईल आणि ते तयार झाल्यापासून एका महिन्याच्या आत स्थानिक प्राधिकरणाला उपलब्ध करुन देण्यात येतील.
१४. कलम २२ च्या प्रयोजनासाठी, शाळा विकास योजना तयार करणे.–
(१) शाळा व्यवस्थापन समिती ही अधिनियमान्वये ज्या वित्तीय वर्षात ती पहिल्यांदा घटित करण्यात आली असेल ते वित्तीय वर्ष संपण्यापूर्वी किमान तीन महिने अगोदर एक शाळा विकास योजना तयार करील.
(२) शाळा विकास योजनेमध्ये, तीन वार्षिक उप योजनांसह एक त्रिवार्षिक योजना असेल.
(३) शाळा विकास योजनेत पुढील तपशील अंतर्भूत असतील
(क) प्रत्येक वर्षासाठी, वर्ग-निहाय नाव नोंदणीचे अंदाज;
(ख) उक्त अधिनियमाच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मानकांनुसार, इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि इयत्त सहावी ते आठवीसाठी स्वतंत्रपणे विचारात घेतलेल्या इतर
नियुक्त्यांखेरीज प्रमुख शिक्षक, विषय शिक्षक व अर्धवेळ शिक्षक यांच्यासह अतिरिक्त शिक्षकांची, तीन वर्षांच्यावरील कालावधीसाठी, आवश्यक संख्या;
(ग) अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली मानके व प्रमाणके यांनुसार, तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी, विचारात घेतलेल्या व अद्ययावत असलेल्या आवश्यक त्या अतिरिक्त पायाभूत सुविधा व साधनसामग्री;
(घ) कलम ४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली विशेष प्रशिक्षण सुविधा पुरविण्याची अतिरिक्त गरज, मोफत पाठ्यपुस्तके व गणवेश अशांसारखे बालकांचे हक्क यांसहित वरील खंड (ख) आणि (ग) यांच्या संबंधात, तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीकरीता वर्ष निहाय अतिरिक्त वित्तीय गरजा, आणि अधिनियमान्वये शाळेच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी इतर कोणत्याही अतिरिक्त गरजा;
(ड) शाळेत न जाणाऱ्या बालकांसाठी विशेष प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्याकरीता व शिक्षकांची वाढीव दीर्ष रजा, प्रसूति रजा, विशेष रजा, सवलती या कालावधीमध्ये अतिरिक्त शिक्षकांची आवश्यकता;
(च) दुर्बल घटक, वंचित घटक यांमधील बालकांसाठी व विकलांग बालकांसाठी शैक्षणिक पुनर्वसन व्यवस्था.
(४) शाळा विकास योजनेवर, शाळा व्यवस्थापन समितीची अध्यक्षपदीय व्यक्ती, उपाध्यक्षपदी असलेली व्यक्ती व सदस्य सचिव यांची स्वाक्षरी असेल आणि ज्या वित्तीय वर्षात ती योजना तयार करावयाची असेल ते वित्तीय वर्ष संपण्यापूर्वी स्थानिक प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात येईल.
भाग सहा
शिक्षक
१५. कलम २३(१) च्या प्रयोजनांसाठी किमान अर्हता. (१) कलम २३ च्या पोटकलम (१) अनुसार अधिसूचित केलेले विद्याविषयक प्राधिकरण, अशा अधिसूचनेपासून तीन महिन्यांच्या आत, प्राथमिक शाळेत शिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी पात्र असणाऱ्या व्यक्तींकरीता किमान अर्हता निर्धारीत करील.
(२) पोट-नियम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या विद्याविषयक प्राधिकरण्याने निर्धारीत केलेली किमान अर्हता, कलम २ च्या खंड (ढ) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या प्रत्येक शाळेला लागू असेल.
१६. कलम २३(२) च्या प्रयोजनांसाठी, किमान अर्हता शिथिल करणे. शासन अधिनियमाच्या प्रारंभापासून सहा महिन्यांच्या आत कलम २ च्या खंड (ढ) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या सर्व शाळांसाठी, अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मानकांनुसार राज्यात आवश्यक असलेल्या शिक्षकांचा आणि शिक्षकांचे शिक्षण या संबंधातील पाठ्यक्रम किंवा प्रशिक्षण देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संस्थांच्या संख्येचा अंदाज घेईल. जर, आवश्यक असलेल्या अंदाजित शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी अशा संस्थांची संख्या अपुरी असल्याचे आढळून आले असेल किंवा शिक्षकांच्या अंदाजित संख्येपेक्षा उपलब्ध शिक्षकांची संख्या कमी असेल तर, शासन, शिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान अर्हता शिथिल करण्याकरिता केंद्र सरकारला निवेदन देईल.
१७. कलम २३(२) च्या परंतुकान्वये किमान अर्हता संपादन करणे. (१) शासन, कलम २ च्या खंड (ढ) चे उपखंड (एक) व (तीन) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या सर्व प्रकारच्या शाळांमधील जे शिक्षक, अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या वेळी, नियम १३ च्या पोट-नियम (२) खाली निर्धारीत केलेली किमान अर्हता धारण करीत नसतील असे सर्व शिक्षक, अधिनियमाच्या प्रारंभापासून किंवा यथास्थिती कलम २३ च्या पोट-कलम (२) नुसार त्यांच्या नियुक्त्यांच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये अशी किमान अर्हता संपादन करतील याची खातरजमा करण्यासाठी, शासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थांच्या मदतीने, शिक्षक प्रशिक्षणाच्या पुरेशा सुविधा पुरविल.
१८. कलम २३(३) च्या प्रयोजनासाठी किंवा यथास्थिती शिक्षकांचे वेतन व भत्ते आणि सेवेच्या शर्ती. (१) राज्य शासन, किंवा यथास्थिती स्थानिक प्राधिकरण केवळ शिक्षकांचा व्यावसायिक व कायमस्वरूपी संवर्ग तयार करण्यासाठी नोकरीस असलेल्या शिक्षकांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती आणि वेतन व भत्ते विनिर्दिष्ट करील.
(२) विशेषकरून पोट-नियम (१) ला कोणतीही बाधा न आणता सेवेच्या अटी व शर्तीमध्ये पुढील मानके विचारात घेण्यात येतीलः-
(क) कलम २१ खाली घटित केलेल्या शाळा व्यवस्थापन समितीच्या संदर्भात शिक्षकांचे उत्तरदायित्वः
(ख) अध्यापनाच्या व्यवसायामध्ये दीर्घकालीन टिकून राहण्यास सहाय्यभूत ठरणाऱ्या तरतुदी.
१९. कलम २४ (१) च्या खंड (ड) च्या प्रयोजनासाठी शिक्षकांनी पार पाडावयाची कर्तव्ये.–
(१) कलम २४ च्या पोट-कलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कर्तव्यांचे योग्यरितीने पालन करण्यासाठी आणि कलम २९ पोट-कलम (२) च्या खंड (ज) मधील आवश्यकता पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने शिक्षक, प्रत्येक बालकासाठी, छात्राचे संकलित नोंदपत्रक अंतर्भूत असणारी एक फाईल ठेवील व ती कलम ३० च्या पोट-कलम (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले पूर्णतः प्रमाणपत्र देण्यासाठी एक आधार असेल.
(२) कलम २४ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (क) ते (ड) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कार्याव्यतिरिक्त शिक्षक, आपल्या नियमित अध्यापनात व्यत्यय येऊ न देता त्याला/तिला नेमून दिलेली पुढील कर्तव्ये पार पाडील.
(क) प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेणे; (ख) अभ्यासक्रम विकसन, पाठ्यक्रम विकसन, प्रशिक्षण रचना, पाठ्यपुस्तके विकसन व मूल्यमापन प्रक्रिया विकसन यांमध्ये सहभाग घेणे;
(ग) परिसरातील शाळेत न जाणाऱ्या मुलांचा शोध घेणे व नजीकच्या शाळेत त्यांची नावनोंदणी करण्याची सुनिश्चिती करणे;
(घ) शाळेत नावनोंदणी झालेल्या बालकांच्या उपस्थितीबाबत सुनिश्चिती करणे.
२०. कलम २४ (३) च्या प्रयोजनांसाठी शिक्षकांकरिता तक्रार निवारण यंत्रणा.– (१) जो, त्याच्या किंवा तिच्या सेवा शर्तीबाबत व्यवस्थापनाने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाने पीडीत असेल असा शिक्षक किंवा कर्मचारी याला, अथवा ज्यास –
(क) व्यवस्थापनाने दिलेल्या आदेशाद्वारे सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले असेल किंवा पदावरून काढून टाकण्यात आले असेल किंवा ज्याची सेवा अन्यथा समाप्त करण्यात आली असेल किंवा ज्याचा दर्जा कमी करण्यात आला असेल; अथवा
(ख) कोणत्याही पदावर पदोन्नतीद्वारे नियुक्ती करतेवेळी व्यवस्थापनाकडून डावलण्यात आले असेल अशा शिक्षकाला किंवा कर्मचाऱ्याला, अपील करण्याचा अधिकार असेल आणि अशा आदेशाच्या किंवा अधिक्रमणाच्या विरूद्ध त्याला, महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७ (१९७८ चा महा. ३) याच्या कलम ८ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायाधिकरणाकडे अपील करता येईल.
(२) अशाप्रकारे दाखल केलेल्या अपिलांचे, महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७ (१९७८ चा महा. ३) याच्या कलमे ८, ९, १०, ११, १२, १३ व १४ च्या तरतुदी आणि महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियम, १९८१ यांच्या नियम ३९ व ४३ यांद्वारे नियमन करण्यात येईल.
२१. कलम २५ च्या प्रयोजनांसाठी प्रत्येक शाळेमध्ये विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण राखणे.- (१) शासनास किंवा, यथास्थिती, स्थानिक प्राधिकरणास प्रत्येक वर्षाच्या ३१ जुलै रोजी, मंजूर शिक्षक संख्येपेक्षा अधिक शिक्षक असलेल्या शाळांतील शिक्षकांची पुनर्नियुक्ती करता येईल.
(१) जर शासनाच्या किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने अथवा कर्मचाऱ्याने कलम २५ च्या पोट-कलम (२) च्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास, तो किंवा ती शिस्तभंगाच्या कारवाईस व्यक्तीशः पात्र असेल.
भाग सात
प्राथमिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम व तो पूर्ण करणे
२२.कलम २९ च्या प्रयोजनांसाठी विद्याविषयक प्राधिकरण.–
(१) कलम २९ च्या प्रयोजनासाठी शासन विद्याविषयक प्राधिकरण अधिसूचित करील. (२) जिल्हा व गट स्तरावर शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याच्या दृष्टीने, शिक्षणतज्ञ, अधिशिक्षक, विद्यैकनिष्ठ, तज्ञ, संशोधक, अशासकीय संघटना, प्रायोगिक शाळा, माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक आणि इतर यांच्यातील सदस्यांना निमंत्रित करून अथवा निश्चित प्रक्रियेद्वारे त्यांची निवड करून, विद्याविषयक जिल्हा आणि गट साधन संघ स्थापन करण्यात येईल.
(३) विद्याविषयक प्राधिकरण अभ्यासक्रम आणि मूल्यमापन कार्यपद्धती विहित करील. हे प्राधिकरण प्रत्येक वर्गासाठी अध्ययन फलनिष्पत्ती विहित करील. जीमध्ये शान, कौशल्य, मूल्ये आणि वृत्ती यांचा समावेश असेल. अभ्यासक्रमात बालभवन, विज्ञ गान मेळावे, कलाजथ्ये, संगीत जथ्ये, क्रीडा संघ इत्यादींसारख्या विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी हितावह असणाऱ्या उपक्रमांचादेखील समावेश केला जाईल.
(४) विद्याविषयक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य पाठ्युस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, बालभारती, पुणे (म.रा.पा.नि.अ.सं.मं.) यांच्या सहकार्याने पाठ्यपुस्तके तयार करतील आणि राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था (रा.शै.त.सं.), व बालचित्रवाणी, पुणे, यांच्या सहकार्याने इतर अध्यापन-अध्ययन पद्धती तयार करतील.
(५) विद्याविषयक प्राधिकरण, शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाबाबतची विविधस्वरूपी कार्यक्रम विकसित करील. तसेच जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, गट साधन केंद्रे, विद्याविषयक जिल्हा साधन संघ आणि विद्याविषयक गट साधन संघ इत्यांदीमध्येदेखील ती क्षमता विकसित करील. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद ठराविक कालावधीत शिक्षकांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे मूल्यमापन करून त्यात आवश्यक त्या सुधारणा करील.
(६) अर्थपूर्ण आणि नाविन्यपूर्ण शाळांना परवानगी देण्यासाठी विद्याविषयक प्राधिकरण, त्यांच्याकरिता मार्गदर्शक सूची तयार करील.
(७) महाराष्ट्र शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्था, (म.शै.नि.प्र.सं.) औरंगाबाद यांच्या सहयोगाने विद्याविषयक प्राधिकरण, सर्वांगिण शालेय गुणवत्ता निर्धारणाचा कार्यक्रम नियमितरित्या अवलंबिण्यासाठी तयार करील व गट स्तरावर गट शिक्षण अधिकारी, विस्तार अधिकारी व गट साधन संघ आणि विद्याविषयक प्राधिकरणाकडून निश्चित करण्यात येतील असे अन्यजण यांच्याकडून या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केली जाईल.
(८) विद्याविषयक प्राधिकरणासह राज्यातील सर्व राज्य, जिल्हा आणि गट स्तरावरील शैक्षणिक संस्थांचे मूल्यमापन ठराविक काळाने करण्यात येईल. हे मूल्यमापन ठरविल्याप्रमाणे अंतर्गत व बाह्य अभिकरणांकडून केले जाईल व अशा मूल्यमापनाचा अहवाल जनतेसाठी खुला ठेवला जाईल. दोन मूल्यमापनांमधील कालावधी पाच वर्षांपेक्षा जास्त असणार नाही.
२३. कलम ३० च्या प्रयोजनासाठी प्रमाणपत्र प्रदान करणे.–
(१) प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र, शाळा किंवा गट किंवा जिल्हा स्तरावर, असे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत दिले जाईल.
(२) पोट-नियम (१) मध्ये निर्देशिलेल्या या प्रमाणपत्रात-
(क) कलम २९ मध्ये विहित केलेल्या अध्ययन पातळ्यांनुसार संबंधित बालकाने सर्व अभ्यास पाठ्यक्रम पूर्ण केल्याबाबत प्रमाणित केले जाईल.
(ख) बालकाच्या विद्यार्थी संकलित नोंदपत्रकाचा समावेश असेल आणि त्यामध्ये बालकाच्या विहित अभ्यास पाठ्यक्रम पलिकडील कृतीक्षेत्रांमधील संपादणूकदेखील विनिर्दिष्ट केलेली असेल. त्यामध्ये संगीत, नृत्य, साहित्य, क्रीडा इत्यादी यांमधील संपादणुकींचा उल्लेख असेल. या नोंदपत्रकाचा आराखडा महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद तयार करील.
भाग आठ
बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण
कलम ३१ च्या प्रयोजनासाठी राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे कार्यपालन.–
(१) राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग बालकांसाठी एक हेल्पलाईन सुरू करील की, जिच्याशी एस.एम.एस., दूरध्वनी अथवा पत्राद्वारे किंवा अशा अन्य कोणत्याही सुविधेद्वारे त्यांना संपर्क करणे शक्य होईल. आयोग पीडीत बालकांना किंवा त्यांच्या पालकांना तक्रार नोंदविण्यासाठी व्यासपीठ म्हणून काम करील. या अधिनियमाखालील हक्कांच्या उल्लंघनासंदर्भात अशाप्रकारे तक्रार नोंदवली जाईल की, तक्रारदाराच्या नावाची नोंद होईल पण ती जाहीर केली जाणार नाही.
२५. कलम ३४ च्या प्रयोजनासाठी राज्य सल्लागार परिषद घटित करणे आणि तिची कार्ये.-
(१) राज्य सल्लागार परिषद एक अध्यक्ष व चौदा सदस्य मिळून बनलेल असेल.
(२) शासनाचे शालेय शिक्षण मंत्री व शालेय शिक्षण राज्यमंत्री हे परिषदेचे अनुक्रमे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष असतील.
(३) परिषदेचे सदस्य हे, प्राथमिक शिक्षण व बाल विकास या क्षेत्रातील ज्ञान व प्रत्यक्ष
अनुभव असलेल्या व्यक्तींमधून राज्य शासनाकडून पुढीलप्रमाणे नियुक्त करण्यात येतीलः- (क) किमान चार सदस्य हे, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व अल्पसंख्याक यांच्यापैकी असावेत;
(ख) किमान एक सदस्य, विशेष गरजा असलेल्या मुलांकरिताच्या शिक्षणाचे विशेषीकृत ज्ञान व प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्तींपैकी असावा,
(ग) एक सदस्य, पूर्व-प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रातील विशेषीकृती ज्ञान असलेल्या व्यक्तींपैकी असावा;
(घ) किमान दोन सदस्य हे, अध्यापक शिक्षणाच्या क्षेत्रातील विशेषीकृत ज्ञान व प्रत्यक्ष
अनुभव असलेल्या व्यक्तींपैकी असावेत;
(ड) अशा सदस्यांच्या पन्नास टक्के सदस्य माहिला असाव्यात.
(४) शासनाचे शालेय शिक्षण डा विभाग, परिषदेच्या बैठकीसाठी आणि तिच्या अन्य कार्यासाठी प्रमाणबध्द सहकार्य देईल.
(५) परिषदेचे कामकाज करण्याची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे असेलः-
(एक) अध्यक्षाला योग्य वाटेल अशा वेळी परिषदेच्या बैठका नियमितपणे होतील. परंतु तिच्या शेवटच्या आणि पुढच्या बैठकीमध्ये तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेला असणार नाही.
(दोन) परिषदेची बैठक अध्यक्षाच्या अध्यक्षतेखाली होईल. कोणत्याही कारणासाठी जर अध्यक्ष परिषदेच्या बैठकीस उपस्थित राहू शकला नाही तर तो आपल्यावतीने परिषदेच्या उपाध्यक्षास त्या बैठकीचा अध्यक्ष म्हणून नामनिर्देशित करील. परिषदेच्या बैठकीस किमान ५० टक्के सदस्य उपस्थित असल्यास त्या बैठकीची गणपूर्ती झालेली आहे, असे समजले जाईल.
(६) परिषदेच्या सदस्यांच्या नेमणुकीच्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे असतीलः-
(क) प्रत्येक अशासकीय सदस्य, ज्या दिनांकास तो पदग्रहण करील, त्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या मुदतीकरिता पदावर राहील.
परंतु कोणताही सदस्य दोन मुदतींच्या कालावधीपेक्षा जास्त कालावधीसाठी पदावर राहणार नाही.
(ख) एखाद्या सदस्याबाबत सिद्ध झालेल्या गैरवर्तणुकीच्या अथवा अक्षमतेच्या कारणावरून किंवा पुढीलपैकी एक अथवा अनेक घटना घडल्या तर शासनाच्या आदेशानुसार त्या सदस्यास पदावरून काढून टाकता येईलः-
१) त्याला दिवाळखोर घोषित केला असल्यास, किंवा
२) काम करणे नाकारल्यास किंवा तो काम करण्यास लायक नसल्यास, किंवा
३) तो विकल मनाचा असल्यास आणि सक्षम न्यायालयाने तसे घोषित केल्यास,
४) त्याने पदाचा गैरवापर केल्याने सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने त्याचे पदावर राहणे हितावह नसल्यास, किंवा
५) सक्षम न्यायालयाने त्याला नैतिक अधःपतनाच्या गुन्हयात दोषी ठरविलेले असल्यास किंवा
६) परिषदेकडून बैठकींना अनुपस्थित राहण्याची संमती घेतल्याशिवाय तो सलग दोन
बैठकींना अनुपस्थित राहिला असल्यास. ग) कोणत्याही सदस्यास बाजू मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याशिवाय पदावरुन काढून टाकले जाणार नाही.
७) समित्यांच्या अथवा आयोगांच्या अ-शासकीय सदस्यांच्या आणि अशा अन्य प्रवर्गातील व्यक्तींच्या संबंधात शासनाने काढलेल्या आदेशांना अनुसरुन परिषेदेचे सदस्य हे कार्यालयीन दौरा आणि प्रवासासाठी प्रतिपूर्ती मिळण्यास पात्र असतील.
परिशिष्ट – दोन
नमुना १ शाळा मान्यतेसाठी स्व-प्रतिज्ञा पत्र व अर्ज (पहा नियम ११ चा पोट-नियम (१))
प्रति, जिल्हा शिक्षणाधिकारी जिल्हयाचे व राज्याचे नाव
महोदय/महोदया,
मी, सन २०…….. या शालेय वर्षाच्या प्रारंभापासून स (शाळेचे नाव) मान्यता मिळण्यासाठी, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ याच्या अनुसूचीमध्ये विहित केलेली मानके व प्रमाणके यांच्या अनुपालनासंबंधात एक प्रतिज्ञापत्र व प्रपत्रातील अर्ज या सोबत पाठवत आहे.
सहपत्रेः-
ठिकाणः-
दिनांक:-
आपला विश्वासू,
अध्यक्ष/व्यवस्थापक
शाळा व्यवस्थापन समिती
क. शाळेचा तपशील
१. शाळेचे नांव
२. पत्रव्यवहाराचा पत्ता
३. गाव/शहर
४. तालुका
५. जिल्हा
६. पिनकोड
७. दूरध्वनी क्रमांक (एस.टी.डी. कोडसह)
८. ई-मेल (असल्यास)
९. फॅक्स क्रमांक
१०. जवळच्या पोलीस ठाण्याचे नाव
ख. सर्वसाधारण माहिती
१. शाळा स्थापना वर्ष
२. शाळा प्रथमतः सुरु केल्याचा दिनांक
३. शाळेचे विद्याविषयक सत्र
४. शाळेची वेळ पूर्ण वेळ
५. शाळेची वेळ अर्धवेळ
प्रत्येक वर्गासाठी विद्याविषयक शिक्षणाची वेळ
६. प्रत्येक वर्गासाठी मधान्ह भोजनाची वेळ
७. प्रत्येक वर्गासाठी क्रीडा व शारीरिक शिक्षणाची वेळ
८. न्यास/सोसायटी/व्यवस्थापन समितीचे नाव
९. नोंदणी क्रमांक
(क) सोसायटी नोंदणी अधिनियम, १८६० अन्वये
(ख) मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० अन्वये
१०. न्यास/सोसायटी/व्यवस्थापन समिती यांची नोंदणी कोणत्या कालावधीपर्यंत वैध आहे?
११. न्यास/सोसायटी/व्यवस्थापन समिती ही खाजगी मालकीची नसल्याबाबत पुरावा आहे का? संस्था खाजगी मालकीची नसल्यास प्रतिज्ञा पत्रावर सदस्यांच्या पत्यांसह त्यांच्या यादी ची एक प्रत सोबत जोडावी.
१२. शाळेचे व्यवस्थापक, अध्यक्ष, सचिव यांचे नाव व कार्यालयीन पत्ता
१३. मागील तीन वर्षातील एकूण उत्पन्न व खर्च तसेच शिल्लक किंवा तूट
ग. शाळेचे स्वरुप आणि क्षेत्र
१. शिक्षणाचे माध्यम
२. शाळेचा प्रकार
३. कितवीपासून कितवीपर्यंत वर्ग आहेत, नमूद करा.
४. शाळा अनुदानित असल्यास, अनुदानाचे प्रमाण व अनुदान देणाऱ्या अभिकरणाचे नाव
५. शाळा मान्यताप्राप्त आहे का?
६. मान्यता असल्यास, मान्यता देणारा प्राधिकारी, मान्यता क्रमांक
७. शालेय इमारत स्वतः च्या मालकीची आहे किंवा ती भाडयाच्या इमारतीत चालविली जाते का?
८. शालेय इमारत किंवा इतर सुविधा वा क्रीडांगणे ही केवळ शैक्षणिक आणि विदयार्थ्यांच्या कौशल्य विकासासाठी वापरली जातात का?
९. शाळेचे एकूण क्षेत्र फळ (चौरस मीटर मध्ये)
१०. बांधकामाचे एकूण क्षेत्रफळ (चौरस मीटर मध्ये)
११. वर्गखोल्यांची एकूण संख्या
१२. अध्यापनाव्यतिरिक्त इतर प्रयोजनांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्यांची संख्या
१३.
१४. क्रीडांगणाचे क्षेत्र फळ (चौरस मीटर मध्य)
या सुविधांची उपलब्धता असल्याबाबत शालेय व्यवस्थापन समितीने प्रमाणित करावे.
च. इतर सुविधा
१. सर्व सुविधा विना अडथळा उपलब्ध आहेत का?
२. अध्ययन-अध्यापन साहित्य (सोबत यादी करावी.)
३. क्रीडा व खेळ साहित्य (सोबत यादी द्यावी)
४. ग्रंथालयातील पुस्तक सुविधा.
पुस्तके (पुस्तकांची संख्या)
नियतकालिके / वर्तमानपत्रे
५. पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधेचा प्रकार आणि संख्या
६. स्वच्छता विषयक स्थिती
(i) संडास आणि मुतारी यांचा प्रकार
(ii) मुलांसाठी स्वतंत्र असलेल्या मुताऱ्यांची / शौचालयांची संख्या
(iii) मुलींसाठी स्वतंत्र असलेल्या मुताऱ्यांची / शौचालयांची संख्या
छ. अध्यापक कर्मचारीवर्गाचा तपशीलः
RTE ACT 2009 PDF मिळवण्यासाठी DOWNLOAD वर क्लिक करा.