आरटीई प्रवेश प्रक्रीया २०२४-२५ बाबत नवीन पत्र.RTE ADMISSION 2024 -25.
तात्काळ
प्रति,
१) विभागीय शिक्षण उपसंचालक मुंबई
२) शिक्षणाधिकारी, बृहन्मुंबई, म.न.पा.
३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, सर्व,
४) प्रशासन अधिकारी म.न.पा./न.पा. सर्व.
विषयः- १. आरटीई प्रवेश प्रक्रीया २०२४-२५ बाबतसंदर्भः १. मा. उच्च न्यायालय मुंबई, जनहित याचिका (एल)/क्र.१४८८७/२०२४, जनहित याचिका (एल) क्र. १५५२०/२०२४ २. शासन पत्र क्र. आरटीई२०१९/प्रक्र. २५/एसडी-१ दिनांक १०.०५.२०२४
महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (दुर्बल, वंचित, शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्ग बालकांचे इयत्ता पहिली किंवा पूर्व प्राथमिक वर्ग या स्तरावर कमीत कमी २५ टक्के प्रवेश करण्याची पदध्त) नियम २०१३ मध्ये तसेच महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सकतीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ मध्ये दिनांक ०९.०२.२०२४ रोजीचया अधिसूचनेव्दारे सुधारणा करण्यात आलेली आहे.
सदर अधिसूिचनेविदुधद मा. उच्च न्यायालय मुंबई जनहित याचिका (एल) १४८८७/२०२४, जनहित याचिका (एल) क्र.१५५२०/२०२४ व इतर सलंग्न रिट याचिका दाखल झालेल्या आहेत. जनहित याचिका (एल)१४८८७/२०२४ व इतर सलंग्न रिट याचिकांमध्ये दिनांक ०६.०५.२०२४ रोजी मा. उच्च न्यायालयासमोर सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. सदर सुनावणीवेळी मा. उच्च न्यायालयाने दि.०९.२.२०२४ रोजीच्या अधिसूचनेस स्थगिती दिलेली आहे. तसेच जनहित याचिका (एल) क्र.१५५२०/२०२४ मध्ये दि.०७.०५.२०२४ रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी दिनांक ०९.०२.२०२४ रोजीच्या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने संचालनालयाचे दिनांक ०६.०३.२०२४ आणि दिनांक ०३.०४.२०२४ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकामध्ये सुधारणा करण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत.
तथापि मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सन २०२४-२५ या वर्षाची आरटीई प्रवेश प्रक्रीया यापूर्वीचा नियमानुसार राबविण्यासाठी आवश्यक ते बदल आरटीई पोर्टलवर करण्याबाबत शासनाच्या संदर्भ पत्र क्र.२ अन्वये निर्देश दिलेले आहेत. तसेच जनहित याचिका (एल) क्र.१५५२०/२०२४ मध्ये दि.०७.०५.२०२४ रोजी झालेले आदेश विचारात घेऊन दिनांक ०६.०३.२०२४ व ०३.०४.२०२४ रोजीची परिपत्रके रद्द करुन स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा, पोलीस कल्याणकारी शाळा (विनाअनुदानित) आणि महानगरपालिका शाळा (स्वयंअर्थसहाव्यीत शाळा) यांचा समावेश करुन आरटीई प्रवेश प्रक्रीया राबविण्यासाठी नव्याने परिपत्रके निर्गमित करण्याची तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश आहेत.
तरी मा.उच्च न्यायालय मुंबई जनहित याचिका (एल) १४८८७/२०२४, जनहित याचिका (एल) क्र.१५५२०/२०२४ व इतर सलंग्न रिट याचिका व शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार सन २०२४-२५ वा शैक्षणिक वर्षाकरिता आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रकीयची तात्काळ अंमलबजावणी आपल्या स्तरावर करण्यात यावी.
(शरद गोसावी)
शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०१.
प्रत उचित तात्काळ कार्यवाहीस्तव तांत्रिक संचालक, एन.आय. सी. पुणे
२/- यांना प्रत देऊन कळविण्यात येते की, शासन पत्राप्रमाणे कार्यवाही करुन सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाकरिता आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रकीयची तात्काळ अंमलबजावणी आपल्या स्तरावर करण्यात यावी.
प्रत माहितीस्तव सविनय सादरः मा. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे