सर्व माध्यमाच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या ! TEACHING MARATHI LANGUAGE IS COMPULSORY IN ALL GOVERNMENT AND PRIVATE AIDED SCHOOL
राज्यातील सर्व माध्यमाच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याबाबत.
वाचा:- १) महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता : सन २०२०चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३, दिनांक ०९ मार्च, २०२०
२) मराठी भाषा विभाग महाराष्ट्र राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन अधिनियम २०२० ची अंमलबजावणी करण्याबाबतची अधिसूचना दिनांक १६ मार्च, २०२०
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.७८/एसडी-४,
दिनांक ०१ जून, २०२०
४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१८२/एसडी-४, दिनांक १९ एप्रिल, २०२३
👉👉 प्रस्तावना:-
महाराष्ट्र शासनाच्या प्रचलित भाषा सुत्रानुसार व महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम, सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३ दिनांक ०९ मार्च, २०२० आणि मराठी भाषा विभाग राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन अधिनियम २०२० ची अंमलबजावणी करण्याबाबतची अधिसूचना दिनांक १६ मार्च, २०२० रोजी प्रसिध्द केली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्ययन व अध्यापन सक्तीचे करण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी दिनांक ०१ एप्रिल, २०२० पासून करण्यात येत आहे.
वरील अधिनियमाची सन २०२० – २१ पासून टप्या-टप्याने अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. तथापि, कोविड-१९ संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ताळेबंदीच्या कालावधीत शाळा नियमित सुरु नसल्याने राज्य मंडळाच्या शाळा वगळून इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये सन २०२२-२३ च्या आठवीची बॅच २०२३- २४ ला नववी मध्ये व २०२४-२५ ला दहावीला जाईल त्यांना एकवेळची बाब म्हणून मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकनाची न ठेवता श्रेणी स्वरुपात मूल्यांकन करण्याबाबतचा निर्णय दिनांक १९ एप्रिल, २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आलेला आहे. सदर सवलत ही फक्त एका बॅचपूरतीच मर्यादित होती. मराठी भाषा विषयाचे मूल्यांकन करताना श्रेणी स्वरुपात करण्याबाबत सवलत दिली असली तरीही राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे आहे. तथापि, वरील सवलतीचा चुकीचा अर्थ लावून मराठी भाषा पुरेशा गांभीर्याने शिकविली जात नसल्याचे काही ठिकाणी दिसून येत आहे. यामुळे राज्यातील सर्व माध्यमाच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे निर्देश सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
📌📌 शासन परिपत्रक:-
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी खालील निर्देश देण्यात येत आहेत:-
१.राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबतची दक्षता सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी घ्यावी.
२. कोविड-१९ संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ताळेबंदीच्या कालावधीत शाळा नियमित सुरु नसल्याने राज्य मंडळाच्या शाळा वगळून इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये सन २०२२- २३ च्या आठवीची बॅच २०२३ – २४ ला नववी मध्ये व २०२४-२५ ला दहावीला त्यांना एकवेळची बाब म्हणून मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकनाची न ठेवत स्वरुपात मूल्यांकन करण्याबाबत दिनांक १९ एप्रिल, २०२३ च्या शासन नि सवलत दिली आहे. सदर सवलत दिली असली तरीही राज्यातील सर्व माध् शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अ सक्तीचे आहे. त्यामुळे मराठी भाषा विषयाचे श्रेणी स्वरूपात करण्यात आल मूल्यांकनाच्या नोंदी संबंधित शाळांनी ठेवाव्यात व त्याबाबतचा अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावा.
३. दिनांक १९ एप्रिल, २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे श्रेणी स्वरुपात मूल्यांकन करण्याबाबतचा सवलतीचा चुकीचा अर्थ लावून मराठी भाषा पुरेशा गांभीर्याने शिकविली जात नसल्याचे काही ठिकाणी दिसून येत आहे. सदर सवलतीचा गैरवापर होत असल्यास विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी तपासणी करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा.
ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकविला जात नाही, अशा शाळेची मान्यता किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबतची तरतूद मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमातील कलम ४ मध्ये करण्यात आलेली आहे.
४.ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकविला जात नसल्याचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या निदर्शनास आल्यास तसा अहवाल शासनास सादर करावा. शासनास अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शासनस्तरावरुन संबंधित शाळेवर कार्यवाही करण्यात येईल.
३.सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२४०२२८१६२५३१७८२१ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(तुषार महाजन)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
आजचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.